जानें कैसे मिलेंगी सांतवें वेतन आयोग में सरकारी कर्मियों को छुट्टियां

नई दिल्ली। बुधवार को केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को सांतवें वेतन आयोग की गुड न्यूज दी। करीब एक करोड़ लोगों को इस नए सांतवें वेतन आयोग से फायदा मिलेगा साथ की रिटायर हो चुके कर्मियों को भी सरकार की ओर से फायदा दिया जाएगा। पिछले काफी समय से इस वेतन आयोग को लेकर काफी जद्दोजहद का माहौल था।

खैर अब जबकि यह लागू हो चुका है केंद्रीय कर्मियों ने राहत की सांस ली है। इस वेतन आयोग में कई ऐसी बातें हैं जो काफी राहत वाली हैं जैसे छुट्टियों का सिस्टम, कैसे केंद्रीय कर्मियों को छुट्टियां मिलेंगी वगैरह वगैरह। आइए आज आपको इस वेतन आयोग में शामिल ऐसी ही कुछ खास बातों के बारे में बताते हैं।

सबका पे स्केल अलग अलग

इस वेतन आयोग के साथ ही वर्तमान पे बैंड और ग्रेड को खत्म किया गया। नागरिकों, डिफेंस पर्सनल और मिलिट्री नर्सिंग सर्विस से जुड़े लोगों के लिए अब अलग-अलग पे स्केल होगा।सभी मौजूदा स्तरों का ध्‍यान रखा गया है और सबकी सैलरी अगर बढ़ेगी तो उसमें भी कुछ नियमों का पालन होगा।अब निम्नतम सैलरी प्रति माह 7,000 रुपए से लेकर 18,000 रुपए होगी। नए भर्ती होने क्लास वन ऑफिसर की शुरुआती सैलरी 56,000 रुपए होगी।कई स्तरों पर डीए का जायजा लेने के बाद सरकारी कर्मियों की सैलरी और पेंशन में एक जनवरी 2016 से 14.29 प्रतिशत का इजाफा।सैलरी में इजाफा तीन प्रतिशत की दर से होगा। यह इजाफा कर्मियों की बेसिक पे पर लागू होगा।कैबिनेट ने डिफेंस पे में सुधार किया है। अब इंडेक्स ऑफ रैशनलाइजेश फॉर लेवल 13A ब्रिगेडियर के लिए, लेवल 12A लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए और 13 कर्नल के लिए तय किया गया है।इसके बाद आर्मी ऑफिसर की सैलरी को कंबाइंड आर्म्‍ड पुलिस फोर्सेज यानी सीएपीएफ के स्तर पर लाई गई है।डिफेंस सेक्टर में ग्रेच्‍युटी को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। जब कभी भी डीए में 50 प्रतिशत का इजाफा होगा ग्रेच्‍युटी 25% बढ़ जाएगी।

कैसे मिलेंगी छुट्टियां

हास्पिटल लीव, स्पेशल डिसेब्लिटी लीव और सीक लीव को अब एक साथ कर दिया गया है।इस नए सिस्टम को ‘वर्क रिलेटेड इलनेस एंड इंजरी’ यानी डब्‍ल्‍यूआरआईएल नाम दिया गया है।इस दौरान हास्पिटल में रहने पर कर्मी को पूरी सैलरी और एलाउंस दिए जाएंगे।कैबिनेट ने घर बनवाने के लिए लिए जाने वाले एडवांस को बढ़ाकर 7.50 लाख से 25 लाख तक कर दिया है।सरकार ने चार इंट्रेस्ट फ्री एडवांस की व्यवस्था भी शुरू की है।इसमें मेडिकल ट्रीटममेंट, ट्रांसफर के दौरान ट्रैवेल का खर्च, कर्मी के घर में बीमार व्यक्ति के लिए टीए और एलटीसी को बरकरार रखा गया है।बाकी सारे इंट्रेस्ट फ्री भत्तों की व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है।

Source:- One India

7वें वेतन आयोग में उलझे हैं तो इस खबर को जरूर पढ़ें, आपके कुछ प्रश्नों के जवाब यहां हैं

नई दिल्ली: 7वें वेतन आयोग (पे कमिशन) पिछले बुधवार को लागू कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी मंत्रिमंडल ने इससे संबंधित एक फैसला लिया और इन सिफारिशों से 1 करोड़ से भी ज्‍यादा कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे। इनमें 47 लाख से ज्‍यादा केंद्रीय कर्मचारी और 53 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं, जिनमें से 14 लाख कर्मचारी और 18 लाख पेंशनभोगी 
रक्षा बलों से संबंधित हैं। इस वेतन आयोग की रिपोर्ट को 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया। जिस कर्मचारी का जितना एरियर बनता है सरकार वह देगी।

वेतन आयोग पर अभी क्या है स्थिति?

रिपोर्ट के लागू होने के बाद करीब 33 लाख कर्मचारियों ने नाखुशी जाहिर करते हुए हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था, जो अब 4 महीने के लिए टल गई है। कर्मचारी नेताओं का कहना है कि वह रिपोर्ट से पूरी तरह सहमत नहीं हैं और सरकार के पास न्यूनतम वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी से संबंधित दो मांगें रखी हैं।

गतिरोध दूर हुआ? बातचीत अभी जारी है

दोनों ओर से कुछ झुकने के संकेत मिल रहे हैं। सरकार की ओर से न्यूनतम वेतनमान 22-23 हजार रुपये करने की बात कही है, लेकिन कर्मचारी संगठन इस पर तैयार नहीं है... बातचीत अभी जारी है। 

इस बीच लोग अभी भी रिपोर्ट में दी हुई बातों को लेकर असमंजस में हैं और उन्हें कुछ मुद्दे साफ नहीं है। अगर सरकार की सिफारिशों और वर्तमान सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को देखा जाए तो कुछ बातें इस प्रकार हैं...

वेतन और भत्तों में कितनी हुई बढ़ोतरी?

वेतन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बेसिक सैलरी और भत्तों में जो बढ़ोतरी हुई है वह कुछ इस प्रकार है।

बेसिक सैलरी में वृद्धि - 16 प्रतिशत

भत्तों में बढ़ोतरी - 63 फीसदी

सैलरी और भत्तों को मिलाकर कुल बढ़ोतरी - 23.55 प्रतिशत

जहां तक भत्तों की बात है तो कर्मचारियों को सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि एचआरए यानी हाउस रेंट अलाउंस से मिली है। सरकार ने एचआरए में करीब 139 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।

आयोग ने कुल मिलाकर 196 वर्तमान भत्‍तों पर गौर किया और इन्‍हें तर्कसंगत बनाने के उद्देश्‍य से 51 भत्‍तों को समाप्‍त करने और 37 भत्‍तों को समाहित करने की सिफारिश की है जिसे सरकार ने मान लिया है।

पेंशनभोगियों के लिए क्या किया वेतन आयोग ने?

वेतन आयोग की रिपोर्ट और सरकार के फैसले के बाद पेंशनभोगियों के खाते में पहले की तुलना में 24 फीसदी रकम ज्यादा आएगी।

न्यूनतम और अधिकतम वेतनमान सरकार ने कितना किया था फिक्स?

सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिश और सुझाव को मानते हुए यह नीतिगत फैसला लिया है कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन तय होगा। वर्तमान तय दर के अनुसार यह इस प्रकार है -

न्यूनतम वेतनमान - 18000 रुपये महीना

कर्मचारियों के लिए अधिकतम सैलरी - 2.25 लाख रुपये महीना

कैबिनेट सचिवों के लिए - 2.5 लाख रुपये महीना

न्‍यूनतम वेतन को 7000 रुपये से बढ़ाकर 18000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। न्‍यूनतम स्‍तर पर किसी भी नवनियुक्‍त कर्मचारी का शुरुआती वेतन अब 18000 रुपये होगा। इसे ही 26 हजार रुपये प्रतिमाह पर ले जाने की बात कर्मचारी संगठन कर रहे हैं।

क्लास वन अधिकारी का न्यूनतम वेतनमान कितना है?

उधर, नवनियुक्‍त ‘क्‍लास-1’ अधिकारी का शुरुआती वेतन 56100 रुपये होगा। यह 1:3.12 के संकुचन अनुपात को दर्शाता है, जिससे यह पता चलता है कि सीधी भर्ती वाले किसी भी ‘क्‍लास I’ अधिकारी का वेतन न्‍यूनतम स्‍तर पर न‍वनियुक्‍त कर्मचारी के वेतन से तीन गुना अधिक होगा।

हेल्थ इंश्योरेंस स्कीममें कुछ बदलाव हुआ है?

हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को सरकार ने वेतन आयोग के सुझावों के विपरीत स्वीकार किया है। यह योजना पूर्व की भांति यथावत रहेगी। कैबिनेट ने केंद्र सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना (सीजीईजीआईएस) में किए जाने वाले मासिक अंशदान में भारी वृद्धि करने की सिफा‍रिश को भी न मानने का निर्णय लिया है, जैसी कि आयोग ने सिफारिश की थी।

सालाना इंक्रीमेंट कितना होगा?

सरकार ने साफ किया है कि कर्मचारियों को सालाना 3 प्रतिशत की दर से इंक्रीमेंट दिया जाता रहेगा।

मिलिट्री सर्विस पेक्या बदलाव हुआ है?

सेना से जुड़े कर्माचारियों के लिए यह बड़ी खबर है। सरकार ने मिलिट्री सर्विस पे को 15500 रुपये प्रतिमाह तय कर दिया है।

वेतन आयोग पर कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें

वेतन आयोग सिफारिशों के लागू करने पर सरकारी खजाने पर करीब 1.02 लाख करोड़ रुपये का सालाना बोझ आएगा, जिसमें 28,450 करोड़ रुपये से अधिक का बोझ रेलवे बजट और बाकी 73,650 करोड़ रुपये आम बजट पर जाएगा।

वेतन आयोग ने जो वेतन वृद्धि की सिफारिश की है वह पिछले सात दशक में सबसे कम है। लेकिन यह भारत की कुल सकल घरेलू उत्पाद का 0.7 प्रतिशत है।

बता दें कि सरकार हर दस साल में अपने कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए आयोग का गठन करती है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर फैसला लेती है।

7वें वेतन आयोग (पे कमिशन) के ऐलान के बाद केन्द्र सरकार के लाखों कर्मचारियों के विरोध का असर अब साफ तौर पर दिखने लगा है। 11 जुलाई को हड़ताल के ऐलान के बाद दबाव में आई केन्द्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की मांगों पर उनके साथ बातचीत शुरू कर दी है।

SOURCE - NDTV

High Level Committee likely to recommend the increase of minimum salary from Rs 18,000 to Rs 20,000

New Delhi, July 8: Under tremendous pressure from central government workers’ unions, government announced that it would constitute a High Level Committee to study the demands made by the aggrieved employees. The assurance was given by the government to several union representatives who met Finance Minister Arun Jaitley, Home Minister Rajnath Singh and Railway Minister Suresh Prabhu to put forth their demands. Government’s proposal to constitute a panel to look into their demands has satisfied the union leaders as they have decided to defer their proposed strike beginning from July 11, by at least four months.

According to sources, the High Level Committee is likely to increase the minimum salary from Rs 18,000 to Rs 20,000. However, the unions’ have demanded the increase in entry-level salary from current Rs 18,000 to Rs 26,000. Important to note is that the implementation of 7th Pay Commission increased the minimum salary from Rs 7,000 to Rs 18,000. 

The High Level Committee will be commissioned on lines of the Empowered Committee of Secretaries which was tasked to review the recommendations of 7th Pay Commission as laid down by the Justice A K Mathur led committee. However, critics claim that either the Finance Ministry rejected the reviews made by the Empowered Committee of Secretaries headed by Cabinet Secretary P K Sinha, or the empowered panel failed to suggest any major changes.

The constitution of High Level Committee was the immediate crisis addressal move by the government, as nearly 33 lakh employees affiliated to National Joint Council of Action (NJCA), including those of Railways, Post, Telegraph and Defence factories had promised to go on strike from July 11.

SOURCE - INDIA. COM

7th Pay Commission news: Government will increase minimum monthly wage by July 6, says NJCA convenor Shiv Gopal Mishra

The NJCA convenor said, "Our plan of action will be set after July 6. If our demand is fulfilled completely then there is no question of indefinite strike. If it is fulfilled partially, then we have to come up with different strategy".

The Central Government Employee Union leader and General Secretary of National Joint Council of Action (NJCA) Shiv Gopal Mishra is optimist that Narendra Modi will consider their plea of increasing minimum wage after meeting three Union Ministers, Rajnath Singh, Arun Jaitley and Suresh Prabhu on Thursday. Mishra, the convenor of NJCA is not sure whether their demand on 7th Pay Commission (7CPC) will be fulfilled completely or partially but some positive news is expected on July 6.

A day after Narendra Modi government approved the recommendation made by the 7CPC, Mishra and several other union leaders had threatened to call an indefinite strike. On Thursday night at around 11 pm, a delegation led by Mishra met Rajnath Singh at his residence where they held a

meeting for almost two hours. Finance Minister Arun Jaitley and Railway Minister Suresh Prabhu were also present there. After the meeting ended Mishra was assured a review committee will be set up, which will look into the demand made by them leaders after the implementation of 7CPC. 

Fit Mom Daily“We are optimist that there will be some hike in minimum wage but not sure whether the government will fulfill our demand of increasing minimum wage to Rs 26,000 per month,” Mishra said to India.com. Looking at the current situation Mishra said that the government is likely to choose a middle-path, which means that the minimum wage could be anywhere between Rs 20,000 to Rs 23,000 The NJCA convenor said, “Our plan of action will be set after July 6. If our demand is fulfilled completely then there is no question of indefinite strike. If it is fulfilled partially, then we have to come up with different strategy”.

The three Union Ministers had assured Mishra and his delegation that they will answer on their demands on July 6, Wednesday. Mishra said we are waiting till July 6, after which we will reveal our next plan of action. NJCA and other union members had threatened to carry out indefinite strike on July 11 if their demand is not fulfilled.

When asked about the burden on Centre for increasing the minimum wage, Mishra said, “After eight years the government has set up (7CPC), during these years minimum wage of government employees were never hiked. Look at the price rise. After all government employees are also human beings”.

The recommendations made by 7CPC was partially implemented on Wednesday, six month after Justice A K Mathur and his team has submitted its final report. The government implemented 23.5 per cent salary hike, after which the minimum wage of central government employee has been increased from Rs 7,000 per month to Rs 18,000.

According to reports, more than 47 lakh government employee had been eagerly waiting for the implementation of 7CPC. Out of 47 lakh central government employee more than 89 per cent fall under the minimum wage category.

SOURCE - INDIA. COM

HRA Calculation’s needs some more direction

The sentence used in the Cabinet Decision notification on 7th CPC for the Allowance parts needs further clarification. The statement which makes people interpret in different ways is “Till a final decision, all existing Allowances will continue to be paid at the existing rates.”

Usage of word “Existing Rates” can be understood in multiple ways

Use the Old Basic Pay to calculate the HRA percentage (or) Use the revised basic pay as per 7th CPC Matrix and derive the new HRA percentage.

Percentage of HRA in 7th pay commission after cabinet approval

The Pay commission has recommended HRA should be rationalized by using the factor 0.8 which is used for rationalizing the percentage based allowances. The 7th CPC recommended 24 percent, 16 percent and 8 percent of the Basic Pay for Class X, Y and Z cities respectively. The Commission also recommended that the rate of HRA will be revised to 27 percent, 18 percent and 9 percent when DA crosses 50 percent, and further revised to 30 percent, 20 percent and 10 percent when DA crosses 100 percent.

The cabinet committee reviewed the recommendations on Allowances and they are not able to give a decision over the Allowances. Hence the Union Cabinet decided to constitute a Committee headed by Finance Secretary for further examination of the recommendations of 7th CPC on Allowances. And it is said that the Committee will complete its work in a time bound manner and submit its reports within a period of 4 months.

In the press release issued by government said the following

” The Commission examined a total of 196 existing Allowances and, by way of rationalization, recommended abolition of 51 Allowances and subsuming of 37 Allowances. Given the significant changes in the existing provisions for Allowances which may have wide ranging implications, the Cabinet decided to constitute a Committee headed by Finance Secretary for further examination of the recommendations of 7th CPC on Allowances. The Committee will complete its work in a time bound manner and submit its reports within a period of 4 months. Till a final decision, all existing Allowances will continue to be paid at the existing rates.”

The above press release concluded with a statement of ” Till a final decision, all existing Allowances will continue to be paid at the existing rates”

Since the House Rent Allowance also listed among one of these 196 Allowances, the status HRA is not clear now. The existing rates of HRA is 30%, 20% and 10% for class X, Y and Z respectively. Whether these existing rates of HRA will be paid based on revised pay or pre revised pay..? It needs to be clarified when implementation of 7th pay commission is in process.

SOURCE - 90 PAISA

सरकार ने तोड़ा नियम, प्रेसिडेंट से 1 लाख रु. ज्यादा कर दी अफसरों की बेसिक सैलरी

नई दिल्ली. 7th पे कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी मिलने के बाद 2.50 लाख रुपए की मैक्सिमम सैलरी को लेकर कानूनी अड़चनें सामने आ गई हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी और आर्मी चीफ जैसे हाई रैंक अफसरों को मिलने वाली ये बेसिक सैलरी प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी की बेसिक पे से 1 लाख रुपए ज्यादा हो गई है। जबकि नियम ये है कि किसी भी सरकारी अफसर की बेसिक पे प्रेसिडेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। इस मामले में सिर्फ पीएसयू और ऑटोनोमस बॉडी के अफसरों को छूट मिली है। बता दें कि प्रेसिडेंट की मौजूदा बेसिक सैलरी 1.50 लाख रुपए है। ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रेसिडेंट से 1 लाख रुपए ज्यादा बेसिक सैलरी कैबिनेट सेक्रेटरी की हो गई है। मोदी, अलग-अलग राज्यों के सीएम-गवर्नर और सांसदों की बेसिक भी 2.50 लाख रुपए की इस मैक्सिमम सैलरी से काफी कम है। मामले को लेकर फाइनेंस सेक्रेटरी 
अशोक लवासा ने कहा, 'हां, ऐसी बात तो सामने आई है। लेकिन मैं अभी इस पर कुछ नहीं कह सकता हूं।' कमीशन के चेयरमैन ने dainikbhaskar.com से बातचीत में मानी चूक...

- बता दें, मोदी सरकार की कैबिनेट ने बुधवार को 7th पे कमीशन की सिफारिशों को मंजूरी दी थी। इसके तहत सभी क्लास के इम्प्लॉइज की बेसिक सैलरी 2.57 गुना बढ़ेगी।

- मिनिमम बेसिक पे सात हजार से बढ़ाकर 18 हजार रुपए कर दी गई है। वहीं, मैक्सिमम बेसिक सैलरी को कैबिनेट सेक्रेटरी जैसी रैंक के अफसरों के मामले में 90 हजार से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दिया गया है।

- 7th पे कमीशन के चेयरमैन जस्टिस अशोक कुमार माथुर ने dainikbhaskar.comसे एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा, ''वाकई कैबिनेट सेक्रेटरी की 2.50 लाख रुपए की बेसिक सैलरी प्रेसिडेंट से ज्यादा हो गई है। कानूनन ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस पर सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर हल निकाला जाएगा।''

- वहीं, कमीशन के एक अन्य बड़े अधिकारी का कहना है, ''हां, ऐसी चूक हुई है। जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर सुधार करेंगे।''

WHAT NEXT

- सरकार के पास इसको सुधारने के अब दो रास्ते हैं।

- पहला:कैबिनेट सेक्रेटरी की सैलरी घटाकर प्रेसिडेंट की बेसिक पे से कम कर दी जाए। हालांकि, ऐसी संभावना कम है।

- दूसरा: प्रेसिडेंट की बेसिक सैलरी बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए से ज्यादा कर दी जाए और इसे 1 जनवरी 2016 की बैक डेट से लागू किया जाए। 

- सूत्रों के मुताबिक, सरकार जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर प्रेसिडेंट की बेसिक सैलरी को बढ़ाएगी, ताकि कानूनी उलझन से बचा जा सके।

- केंद्र के इम्प्लॉइज को नई सैलरी देने से पहले यह नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।

- इस नोटिफिकेशन में प्रेसिडेंट के साथ-साथ पीएम की बेसिक सैलरी में भी बढ़ोत्तरी का एलान किया जा सकता है।

क्या है प्रेसिडेंट की सैलरी का नियम?

- लोकसभा के पूर्व सेक्रटरी जनरल और संविधान विशेषज्ञ सुभाष कश्यप नेdainikbhaskar.comको बताया, "प्रेसिडेंट देश के सर्वोच्च नागरिक हैं। नियम के मुताबिक, किसी भी गवर्नमेंट इम्प्लॉई की बेसिक सैलरी प्रेसिडेंट से ज्यादा नहीं हो सकती है।"

- बता दें कि 7th पे कमीशन ने कैबिनेट सेक्रेटरी, कैग और आर्मी चीफ के बेसिक को 90 हजार से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपए कर दिया है। यह प्रेसिडेंट के बेसिक पे से 1 लाख रुपए ज्यादा है। 

- इन सभी के ज्वाइनिंग लेटर पर प्रेसिडेंट की तरफ से अप्वाइंटमेंट की बात लिखी होती है। ऐसे अफसरों की बेसिक सैलरी इम्प्लॉयर से ज्यादा नहीं हो सकती है।

- 7th पे कमीशन की रिपोर्ट पर लिखी बुक के संपादक और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विराग गुप्ता ने कहा, 'जिन सरकारी ऑफिसर्स ने नियम के खिलाफ खुद की सैलरी राष्ट्रपति की बेसिक पे से ज्यादा कर ली हो..., उन पर हंसी आती है। क्या उन्हें कानून का ज्ञान नहीं है? पीएम और राज्यों के गवर्नर की सैलरी भी इनसे कम हाे गई। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।'

मोदी की सैलरी भी है 90 हजार रुपए कम

- मोदी की मंथली बेसिक सैलरी 1.60 लाख रुपए है, जो अब कैबिनेट सेक्रेटरी को मिलने वाली बेसिक सैलरी से 90 हजार रुपए कम है।

- सांसदों को 1.40 लाख रुपए मंथली सैलरी मिलती है। इसमें 50 हजार रुपए बेसिक, 45-45 हजार रुपए ऑफिस-सेक्रेटरी अलाउंस और चुनाव क्षेत्र के भत्ते शामिल हैं। 

- बता दें, सांसद भी अपनी सैलरी दोगुनी करने की मांग कर रहे हैं।

70 साल में सबसे कम बढ़ोत्तरी, हड़ताल की तैयारी में 32 लाख इम्प्लॉई

- 7th पे कमीशन का फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के 47 लाख इम्प्लॉइज और 53 लाख पेंशनर्स को मिलेगा।

- इनमें से 32 लाख यानी 70% सरकार के इस एलान से नाराज हैं। उनका कहना है कि 14% सैलरी बढ़ाई जा रही है जो 70 साल में सबसे कम है।

- इन इम्प्लॉइज के ज्वाइंट काउंसिल एनजेसीए का कहना है, "ये अब तक का सबसे खराब पे कमीशन है। सरकार मिनिमम पे 18 हजार से बढ़ाकर 26 हजार करे। ऐसा नहीं हुआ तो 32 लाख इम्प्लॉई 11 जुलाई से हड़ताल पर जाएंगे।"

SOURCE - BHASKER

7वां वेतन आयोग : सैलरी बढ़ने को तर्कबुद्धि और तथ्यबुद्धि से देखिए -रविश कुमार

जब भी सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ने की बात होती है, उन्हें हिक़ारत की निगाह से देखा जाने लगता है। जैसे सरकार काम न करने वालों का कोई समूह हो। सुझाव दिया जाने लगता है कि इनकी संख्या सीमित हो और वेतन कम बढ़े। आलसी, जाहिल से लेकर मक्कार तक की छवि बनाई जाती है और इस सबके बीच वेतन बढ़ाने की घोषणा किसी अर्थक्रांति के आगमन के रूप में भी की जाने लगती है। कर्मचारी तमाम विश्लेषणों के अगले पैरे में सुस्त पड़ती भारत की महान अर्थव्यवस्था में जान लेने वाले एजेंट बन जाते हैं।

आज भी यही हो रहा है, पहले भी यही हो रहा था। एक तरफ सरकारी नौकरी के लिए सारा देश मरा जा रहा है। दूसरी तरफ उन्हीं सरकारी नौकरों के वेतन बढ़ने पर भी देश को मरने के लिए कहा जा रहा है। क्या सरकारी नौकरों को बोतल में बंद कर दिया जाए और कह दिया जाए कि तुम बिना हवा के जी सकते हो, क्योंकि तुम जनता के दिए टैक्स पर बोझ हो। यह बात वैसी है कि सरकारी नौकरी में सिर्फ कामचोरों की जमात पलती है, लेकिन भाई ‘टेल मी, ऑनेस्टली’, कॉरपोरेट के आंगन में कामचोर डेस्कटॉप के पीछे नहीं छिपे होते हैं…?

अगर नौकरशाही चोरों, कामचोरों की जमात है, तो इस देश के तमाम मुख्यमंत्रियों और प्रधानमंत्री से पूछा जाना चाहिए कि डियर, आप कैसे कह रहे हैं कि आपकी सरकार काम करती है। इस बात को कहने के लिए ही आप करोड़ों रुपये विज्ञापनबाज़ी में क्यों फूंक रहे हैं। आपके साथ कोई तो काम करता होगा, तभी तो नतीजे आते हैं। अगर कोई काम नहीं कर रहा, तो यह आप देखिए कि क्यों ऐसा है। बाहर आकर बताइे कि तमाम मंत्रालयों के चपरासी से लेकर अफसर तक समय पर आते हैं और काम करते हैं। इसका दावा तो आप लोग ही करते हैं न। तो क्यों नहीं भोंपू लेकर बताते हैं कि नौकरशाही का एक बड़ा हिस्सा आठ घंटे से ज़्यादा काम करता है। पुलिस से लेकर कई महकमे के लोग 14-15 घंटे काम करते हैं।

सरकार से बाहर के लोग सरकार की साइज़ को लेकर बहुत चिन्तित रहते हैं। वे इतना ही भारी बोझ हैं तो डियर सबको हटा दो। सिर्फ पीएमओ में पीएम रख दो और सीएमओ में सीएम, सबका काम हो जाएगा। जनता का दिया सारा टैक्स बच जाएगा। पिछले 20 साल से यह बकवास सुन रहा हूं। कितनी नौकरियां सरकार निकाल रही है, पहले यह बताइए। क्या यह तथ्य नहीं है कि सरकारी नौकरियों की संख्या घटी है। इसका असर काम पर पड़ता होगा कि नहीं। तमाम सरकारी विभागों में लोग ठेके पर रखे जा रहे हैं। ठेके के टीचर तमाम राज्यों में लाठी खा रहे हैं। क्या इनका भी वेतन बढ़ रहा है…? नौकरियां घटाने के बाद कर्मचारियों और अफ़सरों पर कितना दबाव बढ़ा है, क्या हम जानते हैं…?

इसके साथ-साथ वित्त विश्लेषक लिखने लगता है कि प्राइवेट सेक्टर में नर्स को जो मिलता है, उससे ज़्यादा सरकार अपनी नर्स को दे रही है। जनाब शिक्षित विश्लेषक, पता तो कीजिए कि प्राइवेट अस्पतालों में नर्सों की नौकरी की क्या शर्तें हैं। उन्हें क्यों कम वेतन दिया जा रहा है। उनकी कितनी हालत ख़राब है। अगर आप कम वेतन के समर्थक हैं तो अपनी सैलरी भी चौथाई कर दीजिए और बाकी को कहिए कि राष्ट्रवाद से पेट भर जाता है, सैलरी की क्या ज़रूरत है। कारपोरेट में सही है कि सैलरी ज्यादा है, लेकिन क्या सभी को लाखों रुपये पगार के मिल रहे हैं…? नौकरी नहीं देंगे, तो भाई, बेरोज़गारी प्रमोट होगी कि नहीं। सरकार का दायित्व बनता है कि सुरक्षित नौकरी दे और अपने नागरिकों का बोझ उठाए। उसे इसमें दिक्कत है तो बोझ को छोड़े और जाए।

नौकरशाही में कोई काम नहीं कर रहा है, तो यह सिस्टम की समस्या है। इसका सैलरी से क्या लेना-देना। उसके ऊपर बैठा नेता है, जो डीएम तक से पैसे वसूल कर लाने के लिए कहता है। जो लूट के हर तंत्र में शामिल है और आज भी हर राज्य में शामिल है। नहीं तो आप पिछले चार चुनावों में हुए खर्चे का अनुमान लगाकर देखिए। इनके पास कहां से इतना पैसा आ रहा है, वह भी सिर्फ फूंकने के लिए। ज़ाहिर है, एक हिस्सा तंत्र को कामचोर बनाता है, ताकि लूट कर राजनीति में फूंक सके। मगर एक हिस्सा काम भी तो करता है। हमारी चोर राजनीति इस सिस्टम को सड़ाकर रखती है, भ्रष्ट लोगों को शह देती है और उकसाकर रखती है। इसका संबंध उसके वेतन से नहीं है।

रहा सवाल कि अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए वेतन बढ़ाने की बात है तो सरकारी कर्मचारियों का वेतन ही क्यों बढ़ाया जा रहा है। एक लाख करोड़ से ज़्यादा किसानों के कर्ज़े माफ हो सकते थे। उनके अनाजों के दाम बढ़ाए जा सकते थे। किसान के हाथ में पैसा आएगा तो क्या भारत की महान अर्थव्यवस्था अंगड़ाई लेने से इंकार कर देगी…? ये विश्लेषक चाहते क्या हैं…? सरकार सरकारी कर्मचारी की सैलरी न बढ़ाए, किसानों और छात्रों के कर्ज़ माफ न करे, खरीद मूल्य न बढ़ाए तो उस पैसे का क्या करे सरकार…? पांच लाख करोड़ की ऋण छूट दी तो है उद्योगपतियों को। कॉरपोरेट इतना ही कार्यकुशल है तो जनता के पैसे से चलने वाले सरकारी बैंकों के लाखों करोड़ क्यों पचा जाता है। कॉरपोरेट इतना ही कार्यकुशल है तो क्यों सरकार से मदद मांगता है। अर्थव्यवस्था को दौड़ाकर दिखा दे न।

इसलिए इस वेतन वृद्धि को तर्क और तथ्य बुद्धि से देखिए। धारणाओं के कुचक्र से कोई लाभ नहीं है। प्राइवेट हो या सरकारी, हर तरह की नौकरियों में काम करने की औसत उम्र कम हो रही है, सुरक्षा घट रही है। इसका नागरिकों के सामाजिक जीवन से लेकर सेहत तक पर बुरा असर पड़ता है। लोग तनाव में ही दिखते हैं। उपभोग करने वाला वर्ग योग से तैयार नहीं होगा। काम करने के अवसर और उचित मज़दूरी से ही उसकी क्षमता बढ़ेगी।

-रविश कुमार

SOURCE - the civilian.

૭મા પગાર પંચનો અમલ થતાં ગુજરાત પર છ હજાર કરોડનો બોજો

- સરકારી કર્મચારીઓ-પેન્શનરો સહિત કુલ ૮.૬૭ લાખ વ્યક્તિને વર્ષે ૨૮,૦૦૦ કરોડ ચૂકવાય છે

અમદાવાદ, બુધવાર
કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા કેન્દ્રીય કર્મચારીઓ માટે ૭માં પગાર પંચનો અમલ કરવાનો નિર્ણય લેવાયાની જાહેરાત કરી દેવામાં આવી છે. જેને પગલે ગુજરાત સરકાર દ્વારા પણ ૭મા પગાર પંચનો અમલ ક્યારે અને કેવી રીતે કરવો તેની વિચારણા શરૃ કરવામાં આવી છે. પ્રાથમિક તબક્કામાં સરકારને એવું લાગે છે કે જો ૨૩ ટકા લેખે પણ વધારો કરવામાં આવે તો સરકારની તિજોરી પર વર્ષે ૬૦૦૦ કરોડનો વધારાનો બોજો પડશે.

૭મા પે કમિશનનો અમલ સ્ટેટ ગર્વમેન્ટના, પંચાયતના, લોકલ ગર્વમેન્ટ એપલોઇઝ તથા ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ ઈન્સ્ટિટયુટ (એજ્યુકેશન અને નોન-એજ્યુકેશન)નાં કર્મચારીઓ માટે કરવાનો રહેશે. જ્યારે મ્યુનિ. કોર્પોરેશનોનો તેમાં સમાવેશ થતો નથી. તા. ૩૧/૩/૧૫ની સ્થિતિએ રાજ્ય સરકારનાં ૧.૬૯ લાખ, પંચાયતના ૧.૯૧ લાખ, લોકલ સેલ્ફ ગર્વમેન્ટનાં ૭૩૦૦ અને ગ્રાન્ટ ઈન એઈડ ઇન્સ્ટિટયુટનાં ૮૦ હજાર કર્મચારીઓ છે. ઉપરાંત ૪.૧૮ લાખ પેન્સનર્સ પણ છે.

આમ રાજ્યભરમાં આવા કુલ ૮.૬૭ લાખ લોકોને સરકાર દર વર્ષે પગાર અને પેન્શન પેટે ૨૮૦૦૦ કરોડ રૃપિયા ચૂકવી રહી છે. જેમાં રાજ્ય સરકારનાં કર્મચારીઓને વર્ષે રૃ. ૬૮૦૦૦ કરોડ, પંચાયતનાં કર્મચારીઓને રૃા. ૭૩૦૦ કરોડ, લોકલ સેલ્ફ ગર્વમેન્ટના કર્મચારીઓને રૃા. ૧૩૦૦ કરોડ અને ગર્વમેન્ટના કર્મચારીઓને રૃ. ૧૩૦૦ કરોડ અને પેન્શનરોને રૃા. ૮૮૦૦ કરોડ ચૂકવવામાં આવે છે. ૭મા પે કમિશન મુજબ અંદાજે ૨૩ ટકા લેખે આ કર્મચારીઓને વધુ પગાર ચૂકવવો પડશે. જેથી રાજ્યભરમાં ૮.૬૭ લાખ લોકોને વર્ષે ૬૦૦૦ કરોડ વધારાના ચૂકવવા પડશે.

જોકે ૭મા પગાર પંચનો અમલ ક્યારે કરાશે તે અંગે સરકારે કોઈ જાહેરાત કરી નથી. આ અંગે ઉદ્યોગ મંત્રી સૌરભ પટેલને પૂછતાં તેઓએ જણાવ્યું કે, કેન્દ્રમાંથી બંચ રીપોર્ટ આવ્યા બાદ GAD અને નાણા ખાતા દ્વારા તેનો વિગતવાર અભ્યાસ કરાશે. ઘણી વખત કેન્દ્ર અને રાજ્યનાં નોર્મ્સ અલગ અલગ હોય છે. મુખ્યમંત્રી પણ હજુ ૭મા પગાર પંચનો અમલ કરવા અંગેની કમિટી પણ બનાવશે. અન્ય રાજ્યો કરતાં ગુજરાત રાજ્ય ખૂબજ ઝડપથી ૭મા પગાર પંચનો અમલ કરી દેશે. પરંતુ ચોક્કસ ક્યારે અમલ કરાશે તે અત્યારે કહી શકાય નહીં.

Highlights - Cabinet approves Implementation of the recommendations of 7th Central Pay Commission

*Press Information Bureau* 
*Government of India*
*Cabinet*

Highlights:

1.            The present system of Pay Bands and Grade Pay has been dispensed with and a new Pay Matrix as recommended by the Commission has been approved. The status of the employee, hitherto determined by grade pay, will now be determined by the level in the Pay Matrix Separate Pay 
Matrices have been drawn up for Civilians, Defence Personnel and for Military Nursing Service. The principle and rationale behind these matrices are the same.

2.            All existing levels have been subsumed in the new structure; no new levels have been introduced nor has any level been dispensed with. Index of Rationalisation has been approved for arriving at minimum pay in each Level of the Pay Matrix depending upon the increasing role, responsibility and accountability at each step in the hierarchy.

3.            The minimum pay has been increased from Rs.  7000 to 18000 p.m.  Starting salary of a newly recruited employee at lowest level will now be Rs.  18000 whereas for a freshly recruited Class I officer, it will be Rs.  56100.  This reflects a compression ratio of 1:3.12 signifying that pay of a Class I officer on direct recruitment will be three times the pay of an entrant at lowest level.

4.            For the purpose of revision of pay and pension, a fitment factor of 2.57 will be applied across all Levels in the Pay Matrices.

5.            Rate of increment has been retained at 3 %. This will benefit the employees in future on account of higher basic pay as the annual increments that they earn in future will be 2.57 times than at present.

6.            The Cabinet approved further improvements in the Defence Pay Matrix by enhancing Index of Rationalisation for Level 13A (Brigadier) and providing for additional stages in Level 12A (Lieutenant Colonel), 13 (Colonel) and 13A (Brigadier) in order to bring parity with Combined Armed Police Forces (CAPF) counterparts at the maximum of the respective Levels.

7.            Some other decisions impacting the employees including Defence & Combined Armed Police Forces (CAPF) personnel include :

·               Gratuity ceiling enhanced from Rs.  10 to 20 lakh. The ceiling on gratuity will increase by 25 % whenever DA rises by 50 %.
·               A common regime for payment of Ex-gratia lump sum compensation for civil and defence forces personnel payable to Next of Kin with the existing rates enhanced from Rs. 10-20 lakh to 25-45 lakh for different categories.
·               Rates of Military Service Pay revised from Rs.  1000, 2000, 4200 & 6000 to 3600, 5200, 10800 & 15500 respectively for various categories of Defence Forces personnel.

.               Terminal gratuity equivalent of 10.5 months of reckonable emoluments for Short Service Commissioned Officers who will be allowed to exit Armed Forces any time between 7 and 10 years of service.
·               Hospital Leave, Special Disability Leave and Sick Leave subsumed into a composite new Leave named ‘Work Related Illness and Injury Leave’ (WRIIL). Full pay and allowances will be granted to all employees during the entire period of hospitalization on account of WRIIL.

8.            The Cabinet also approved the recommendation of the Commission to enhance the ceiling of House Building Advance from Rs.  7.50 lakh to 25 lakh. In order to ensure that no hardship is caused to employees, four interest free advances namely Advances for Medical Treatment, TA on tour/transfer, TA for family of deceased employees and LTC have been retained. All other interest free advances have been abolished.

9.            The Cabinet also decided not to accept the steep hike in monthly contribution towards Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) recommended by the Commission. The existing rates of monthly contribution will continue. This will increase the take home salary of employees at lower levels by Rs. 1470. However, considering the need for social security of employees, the Cabinet has asked Ministry of Finance to work out a customized group insurance scheme for Central Government Employees with low premium and high risk cover.

10.        The general recommendations of the Commission on pension and related benefits have been approved by the Cabinet. Both the options recommended by the Commission as regards pension revision have been accepted subject to feasibility of their implementation. Revision of pension using the second option based on fitment factor of 2.57 shall be implemented immediately. A Committee is being constituted to address the implementation issues anticipated in the first formulation. The first formulation may be made applicable if its implementation is found feasible after examination by proposed Committee which is to submit its Report within 4 months.

11.        The Commission examined a total of 196 existing Allowances and, by way of rationalization, recommended abolition of 51 Allowances and subsuming of 37 Allowances. Given the significant changes in the existing provisions for Allowances which may have wide ranging implications, the Cabinet decided to constitute a Committee headed by Finance Secretary for further examination of the recommendations of 7th CPC on Allowances.  The Committee will complete its work in a time bound manner and submit its reports within a period of 4 months. Till a final decision, all existing Allowances will continue to be paid at the existing rates.

12.        The Cabinet also decided to constitute two separate Committees (i) to suggest measures for streamlining the implementation of National Pension System (NPS) and (ii) to look into anomalies likely to arise out of implementation of the Commission’s Report.

13.        Apart from the pay, pension and other recommendations approved by the Cabinet, it was decided that the concerned Ministries may examine the issues that are administrative in nature, individual post/ cadre specific and issues in which the Commission has not been able to arrive at a consensus.

14.        As estimated by the 7th CPC, the additional financial impact on account of implementation of all its recommendations in 2016-17 will be Rs. 1,02,100 crore. There will be an additional implication of Rs. 12,133 crore on account of payments of arrears of pay and pension for two months of 2015-16.

LIVE 7th Pay Commission: Arun Jaitley approves minimum salary of Rs 18,000 per month

The Union Cabinet on Wednesday approved the recommendations made by the 7th pay commission. Speaking at a press conference, Finance Minister Arun Jaitley accepted the recommendation to increase minimum pay from existing Rs 7,000 to Rs 18,000 per month.

He announced that a fitment factor of 2.57 would apply for pay revision of all employees. And the rate of annual increment has been retained at 3%.

Gratuity has been increased from Rs 10 lakh toRs 25 lakh and House Building Advance was raised from Rs 7.5 lakh to Rs 25 lakh.

The Ministry of Finance will also be looking to work out a customised group insurance scheme with low premium and high risk cover.The pay panel had in November last year recommended 14.27 per cent hike in basic pay at junior levels, the lowest in 70 years. The previous 6th Pay Commission had recommended a 20 per cent hike which the government doubled while implementing it in 2008.

After considering the increase proposed in allowances, the hike in remunerations comes to 23.55 per cent.

The 7th Pay Commission report will be effective from January 1, Jaitley said, adding that the Cabinet will decide if the arrears for the six months have to be paid in one go or in installments.

7th Pay Commission: Allowances to pension — here’s everything you need to know

LIVE UPDATES – 7th PAY COMMISSION:

# MoF to work out a customised group insurance scheme with low premium and high risk cover.

# Ex-gratia lump sum compensation for civil and defence forces personnel from 10-20 lakh to 25-45 lakh.

# House Building Advance (HBA) increased from Rs 7.5 lakh to Rs 25 lakh.

# Gratuity increased from Rs 10 lakh to Rs 20 lakh.

# Rate of increment recommended and accepted at 3% per year.

# Separate pay matrices for civil, Defence and MNS.

# The cost of implementing the recommendations of the 7th pay commission will cost Rs 1,02,100 crore to the exchequer: Jaitley.

# The commission has recommended abolishing 52 allowances altogether. Another 36 allowances have been abolished as separate identities, but subsumed either in an existing allowance or in newly proposed allowances: Jaitley.

# Minimum pay of Rs 18,000 per month recommended against the existing Rs 7,000.

# Based on Minimum Pay, fitment factor of 2.57 approved for revising pay of all employees uniformly across all Level: Jaitley.

# Recommendations will be implemented from January 1, 2016. And the arrears will also be payed this year. Covers 47 lakhs employees and 53 lakh pensioners: Jaitley.

# When 5th Pay Commission recommendations were submitted, it took the then government 19 months to implement them: Jaitley.

# Cabinet approved NMEP. To accelerate exploration activity through enhanced participation of private sector: Jaitley.

# Approved proposal to allow women to work in nights: Jaitley.

# Cleared Model Law — malls and movie theaters can remain open 24*7: Jaitley.

# Cabinet approves Revised Cost Estimates for 8 New IITs at Bhubaneswar, Gandhinagar, Hyderabad, Indore, Jodhpur, Mandi, Patna and Rupnagar.

# Accepted recommendations to regulate working hours of those working in Malls and stores: jaitley.

# Approved three proposals regarding national highways Punjab, Odisha and Maharashtra: FM Arun Jaitley.

“We are waiting for more details after the acceptance of the report,” Ashok K Mathur, Chairman 7th Pay Commission, said, adding “at present it appears that the report as given by me seems to have been accepted in toto.”

“This will involve additional expenditure for the Govt in terms of 1,02,100 crores,” Mathur said.

Over one crore Central government employees, past and present, will benefit from the 7th Pay Commission recommendations approved by the Union Cabinet on Wednesday. But we will have to wait to see what the actual hike will be.

A secretaries’ panel, headed Cabinet Secretary P K Sinha, has already vetted the 7th Pay Commission recommendation and its report is being translated into a note for Cabinet.

“It in most likelihood will come up before the Cabinet tomorrow (Wenesday),” an official had said.

The government had in January set up the high-powered panel to process the recommendations of the 7th Pay Commission which will have bearing on the remuneration of nearly 50 lakh central government employees and 58 lakh pensioners.

The Commission had recommended 23.55 per cent overall hike in salaries, allowances and pension involving an additional burden of Rs 1.02 lakh crore or nearly 0.7 per cent of the GDP.

GOOD NEWS: 7TH PAY COMMISSION REPORT DECLARED !! DOWNLOAD HERE

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सातवें वेतन आयोग में सबसे कम हुई बढ़ोतरी, हड़ताल पर जाएंगे केंद्रीय कर्मचारी

नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 29 जून को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी तो दे दी लेकिन क्या आपको पता है कि यह अब तक की सबसे कम वेतन वृद्धि है। करीब 70 साल के इतिहास में इतनी कम वेतन वृद्धि कभी नहीं हुई। इस वृद्धि से नाराज केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। 
कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 26,000 रुपये करने की मांग की थी लेकिन सरकार ने उसे महज 18, 000 रुपये ही रखा। उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाया कि यह अबतक की सबसे कम वृद्धि है। कर्मचारियों का कहना है कि पिछली सरकार में वेतन में 40 फीसदी से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई थी लेकिन इस बार महज 23 फीसदी की ही बढ़ोतरी की गई है जो की केंद्रीय कर्मचारियों को मंजूर नहीं है। इस बढ़ोतरी से नाराज कर्मचारी जल्द ही हड़ताल पर जा सकते हैं।
दरअसल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देने वाली सरकार ने अबतक की सबसे कम बढ़ोतरी की है। इससे पहले के आयोगों की सिफारिशों और बढ़ोतरियों की तुलना की जाए तो आंकड़ों के जरिए यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले की तुलना में इस बार वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो आइए जानते हैं बीते 70 सालों में कब-कब हुई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और कितने का हुआ ईजाफा।
नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने 29 जून को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी तो दे दी लेकिन क्या आपको पता है कि यह अब तक की सबसे कम वेतन वृद्धि है। करीब 70 साल के इतिहास में इतनी कम वेतन वृद्धि कभी नहीं हुई। इस वृद्धि से नाराज केंद्रीय कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। 
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दरअसल, सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी देने वाली सरकार ने अबतक की सबसे कम बढ़ोतरी की है। इससे पहले के आयोगों की सिफारिशों और बढ़ोतरियों की तुलना की जाए तो आंकड़ों के जरिए यह स्पष्ट हो जाता है कि पहले की तुलना में इस बार वेतन में कितनी बढ़ोतरी हुई है। तो आइए जानते हैं बीते 70 सालों में कब-कब हुई कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी और कितने का हुआ ईजाफा।