नई दिल्ली: केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले 30 लाख से अधिक कर्मचारियों को इस साल के प्रारंभ से ही वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का इंतजार है। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित वेतन आयोग ने नवंबर 2015 में ही अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप दी थी और इसके बाद प्रक्रिया अनुरूप कैबिनेट सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने वेतन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद बुधवार को अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्रालय को सौंप दी है।
प्रक्रिया के हिसाब से वित्तमंत्रालय अब इस पर कैबिनेट नोट तैयार करेगा। जानकारी के अनुसार वित्तमंत्रालय एक हफ्ते में इस पर नोट तैयार कर लेगा और सूचना के अनुसार हर गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे पेश किया जाएगा।
आइए देखें कि वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या-क्या सिफारिशें की हैं। सूचना एवं प्रसारत मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2015 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में वेतन आयोग की सिफारिशों का जिक्र है।
आइए देखें कि वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या-क्या सिफारिशें की हैं। सूचना एवं प्रसारत मंत्रालय द्वारा 19 नवंबर 2015 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में वेतन आयोग की सिफारिशों का जिक्र है।
नीचे पूरी सिफारिश अक्षरश: दी गई है...
